- असार ०६, २०८०
समयआवाज संवाददाता
काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पथ पछ्याउन थालेकी छन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिना पूरा हुँदा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा चासो दिएकी छैनन्। तत्कालीन ओली सरकारले पनि १४ महिनासम्म मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
ओली सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयमा संसद्मा समेत कुरा उठेको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसचिव तथा चर्चित पत्रकार र सुशासन अभियन्ताहरु सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै सुशासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्तासमेत असन्तुष्ट छन्।
मन्त्री हुनुअघि हटसिटमा बसेर सुशासनका पक्षमा दलका नेताहरुलाई तीखा प्रश्न गर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा खास चासो दिएका छैनन्। काठमाडौंका सार्वजनिक स्थानमा फ्रि वाईफाई उद्घाटनका लागि बटम दबाउँदै हिँडेका मन्त्री खरेलकै विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कानुन त सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१)ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने तथा वार्षिकरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
२०४८ सालको आमचुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०५२ सालपछिका सरकारका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए।
२० असार २०७५ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ।
न्यायाशीश हुँदा पनि सम्पत्ति बुझाउन अटेरी
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गरेकी थिइन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ७ माघ २०६७ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेकी सुशीलालगायतका न्यायाधीशले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्।
प्रधानन्यायधीशले सार्वजनिक गरेको केही समयपछि अर्का न्यायाधीश बलराम केसीले मात्र त्यसबेला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। सुशीला ५ पुस २०६१ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्।
श्रेष्ठबाहेक हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्। उनीहरुले कानुनअनुसार न्यायपरिषद्मा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख बुझाए पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै पारदर्शीताको पक्षमा रहेको बताउने न्यायाधीशहरुसमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गर्दै आएका छन्।
टिप्पणीहरू: