बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न बनाइयाे उपसमिति

काठमाडाैँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन्।

मंगलबार बिहान सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसित प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यस्ताे बताएका हुन्। 

उनले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तवी/माफी परिर्वतनसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए।

‘बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था छ’, विधेयक समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री लेखकले भने, ‘कुनै पनि सजायको माफी मुल्तवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका केही व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखियो।’

उनले आजको बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए।

‘आज बनाएको उपसमितिलेसम्बन्धीत मन्त्रालयहरुको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधेयकलाई संशोधन परिमार्जजन गरेर अगाढी बढाउछौं’, लेखकले भने, ‘बाहिर नागरिकका बिचमा चर्चा, चिन्ता चाँसो व्यक्त भएका छन्। ती सबैलाई विधेयक समितिले संशोधन गरेर यो कानुनलाई पर्मिार्जजन गर्छ। त्यसकारण आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौं।’

उनले कानुन मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। ‘कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्याधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन र परिमार्जजन गर्छौ। देश र जनताको हितमा बनाउँछौं। कानुनमा खराब कुरा आउछन भन्ने कुरा नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ’, उनले भने।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन लगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले बैठक डाकेका थिए।