- असार ०७, २०८०
समयआवाज संवाददाता
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने तथा सामाजिक मूल्यमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी बहुविवाहलगायत कुनैपनि विधेयक सदनमा पेस नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सामाजिक व्यवस्था खलल गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्न कोही पनि सहभागी हुने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘कानुन निर्माणको एउटा पक्ष सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र समाजको विकासलाई टेवा पुर्याउँदै सामाजिक सद्भाव र अमनचयन, अनुशासन कायम गर्ने हो।’
मन्त्री चौरसियाले सांसद र आमसरोकार भएकाले उठाएको बहुविवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने आममाफीलगायत विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै सुझावका आधारमा मात्रै संशोधन र परिमार्जन गरिने उल्लेख गरे।
सरकारले तयार गरिरहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सहित अन्य कानुन संशोधनको मस्यौदाका सम्बन्धमा यही साउन २० गते मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भएको जनाउँदै मन्त्री चौरसियाले उक्त विधेयकमा समावेश भएका बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने आमाफीलगायत विषय परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको उल्लेख गरे।
उपसमितिले सांसद र आमसरोकार भएका निकायले उठाएका बहुविवाहलगायत विषयमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए। मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कतिपय कठिनाइको समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएका विषयमा संशोधन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
सोही निर्णणलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानको आधारमा विभिन्न व्याख्या गरिनाले आममानिसको बुझाइमा अन्यौलता र आक्रोश सिर्जना भएको मन्त्री चौरसियाले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार संहिताहरूमा भएका कानुनी व्यवस्थामा संशोधनका लागि सुझाव पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भई उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा देवानी तथा फौजदारी कानुनको सुधारका लागि कतिपय सुझाव दिइएको थियो।
यस्तै, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी न्याय तथा प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा फौजदारी कानुनमा सुधारका लागि सुझाव अनुरुप देवानी तथा फौजदारी कानुनमा समयानुकूल सुधारका लागि पेस भएका सुझावसमेतको आधारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको हो।
टिप्पणीहरू: