सुकुम्बासीको प्रश्न- बालेनले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्दैन?

काठमाडौँ। आम जनता पार्टी (आजपा)निकटको आम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको गैरकानुनी कार्यका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संघका अध्यक्ष कालबहादुर विकले आज (आइतबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहहरुले डोजर आतंक मचाउने कार्य आम जनसमुदायलाई अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन्।

‘कुनै पनि देश र सरकारले आफ्ना नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा लगायतको सब प्रकारको व्यवस्था गर्छन्। तर नेपालको नागरिकलाई नेपालको सरकारले उठिबास लगाउने जस्ता कुरा गर्नु आपत्तिजनक एव खेदपूर्ण रहेको छ,’ संघका अध्यक्ष विकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहहरुले डोजर लगाउने कुरा गर्नु आम जनसमुदायलाई अस्वीकार्य छ।’

काठमाडौँ महानगरको मेयर जस्तो पदमा बसेर गैरजिम्मेवार कार्य गर्नु जनताविरोध कार्य भएको ठहर सुकुम्बासी संघको छ।

‘जिम्मेवार ठाउँमा बसेर संविधान र कानुनको पालना गर्नु गराउनुको साटो आफ्ना नागरिकलाई दुख दिने, उठिबास लगाउने, कानुन विपरितका कार्य गर्नु हामीलाई अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासलाई गाँस, बास, स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनेर मौलिक हक अन्तर्गत दायित्व हुँदाहुँदै अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका, विद्युत प्राधिकरणलगायत मिलेर गरिब निमुखालाई आरोप लगाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको घर टहराहरुलाई सात दिनभित्र नहटाए महानगरले कारबाही गर्ने भनेर सूचना जारी गरेको प्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौँ महानगर र विद्युत प्राधिकरणको सो कार्यको संघले घोर विरोध एवं भत्र्सना गरेको छ। ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुकुम्बासीलाई दुख दिने, डोजर आतंकका विरुद्धमा हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं,’ विकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

अहिलेको अन्तरिम सरकार भनेको सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासलाई हटाउन भनेर बनेको सरकार नभएको बताउँदै यो चुनाव मात्र गर्नको निम्ति बनेको सरकार रहेको संघले जनाएको छ।

‘आयोग पनि बन्यो केवल भत्ता मात्रै खाने काम भन्ने कुरा त आम सुकुम्बासीहरूलाई थाहै छ। बागमती खोलाको किनार धोबी खोलाको किनार, बल्खु, थापाथाली, मनहरालगायतका सुकुम्बासीहरू र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जुन पनि सरकार आए पनि गरिब जनता, भूई मान्छेहरूलाई मानसिक टर्चर दिइरहेको छ,’ संघले भनेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकारसमेत भएकाले त्यसले आफ्ना नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनु एवं नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु उसको दायित्वसमेत हो भन्ने कुरा संघले स्मरण गराउँदै भनेको छ, ‘कहिले सुकुम्बासी, कहिले कबाड व्यवसायी त कहिले गरिब सडक व्यवसायीलाई दुख दिने काम तत्काल बन्द गरी यी नागरिकलाई उचित र व्यवस्थित बस्ने, व्यापार गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै गैरजिम्मेवार एवं कानुनविपरीतका कार्य बन्द गर्न अपिल समेत गर्दछौं।’