प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई उल्लंघन गर्दै सरकारले बजेटमा फेरि निर्माणजन्य सामाग्रीको निर्यात गर्ने प्रावधान राखेकाे भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको आदेश उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।

तत्कालिन  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा न. १९९ नेपालबाट निर्माण तथा खानीजन्य पदार्थ भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख थियो।

उक्त बजेट वक्तव्यमा पौडेलले भनेका थिए, ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

बजेटको त्यस प्रावधानविरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठीले नै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। संविधान अनुकुल हुने गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा जस्ता सामाग्रीको निकासी गर्ने सम्बन्धमा संघीय संसदले कानुन नबनाएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने संवैधानिक इजलासको आदेश थियो।