सत्ता गठबन्धनमा सकस

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिरहँदा गठबन्धनमै संलग्न दलका नेताहरु भने सार्वजनिक कार्यक्रममा एकअर्काको उछित्तो काढ्ने गरी प्रस्तुत हुन थालेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको उत्साह सत्तारुढ दलका नेताहरुको घोचपेचको दृष्टान्तले सत्ता गठबन्धनमा सकस पर्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ।

शनिबार काठमाडौंमा राजनीतिसँग जोडिएका अनौठा घटना घटे। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेर १० लाख धरौटीमा रिहा भएकी माया राईले धरधरी रोएर स्तब्ध बनाइन्।

उनले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको दाबी गरिरहँदा अर्की सांसद मञ्जु खाँण (बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती)ले पनि रोएर साथ दिएकी थिइन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मञ्जुको पनि नाम जोडिएको विषयले एक समय चर्चा पाएको थियो।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पार्टीको हैसियतअनुसारको कुरा नसुनिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पूरा विश्वास नगर्न देउवालाई सुझाव दिए। केही सांसदहरुले आफ्ना पार्टीका नेताहरुमाथि प्रहार हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

त्यसो त दुई दिनअघि मात्रै पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतबिरुद्ध टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। जबकी सोही मुद्दामा जोडिएका एमाले सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको सन्दर्भमा अख्तियार आफैँ मौन बसेको छ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका सवालमा कांग्रेससँगको गठबन्धन बोधो भएको टिप्पणी गरे। विकासलाई गति दिने हो भने एमालेको बहुमत आवश्यक भएको भन्दै ओलीले गठबन्धन प्रभावकारी नभएको स्विकारे। त्यसो त काममा गति दिन नसेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताअघि उर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई बर्खास्त गरेका थिए।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला फरक कित्तामा उभिए।

देउवाले अहिलेको व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा कोइरालाले भने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको विषयमा चासो राख्दै रेमिट्यान्स र राष्ट्र बैंकको गभर्नरका विषयमा अर्थशास्त्रीहरुले चासो राख्नुपर्ने धारणा राखे।

यति मात्रै होइन, गभर्नर नियुक्तिका विषयमा संविधान र कानुन मिचिएको भन्दै कुशासन, दण्डहीनता बढेकाले सरकारले न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सुशासन कायम गर्ने भन्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको १० महिना पूरा हुन लागेपनि सुशासनको अनुभुति नभएको गुनासो सर्वसाधारणबाट बारम्बार आउने गरेको छ। सत्ता सञ्चालकले राम्रो गरेको भनेर जति नै ठूलो स्वरमा दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले नपत्याइदिँदा दुबै दलका नेताहरु तनावमा छन्।