रविकाे पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडाैँ। पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेकाे पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ।

मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीले गएको पुस २५ गते लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेकाे थियाे। उनले जिल्ला अदालतकाे आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरी उच्च अदालत पोखरामा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका थिए।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानुनसम्मत नभएको भन्दै रविले उक्त आदेश बदर गरी मुद्दा साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए।

लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवेश गर्दा कुनै लगानी नगरेको र बाहिरिँदा पनि कुनै रकम नलिएको लामिछानेको दाबी छ। उनले आफू निर्दोष रहेको र धरौटीको आदेश अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।