‘राजनीति अब पदको होइन, परिवर्तन र जनसेवाको अभ्यास बन्नुपर्छ’

काठमाडौँ। नेपाल आज पुनःएक ऐतिहासिक सङ्क्रमणको चौराहामा उभिएको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतन्त्रको संस्थागत यात्रामार्फत देशले राजनीतिक रूपान्तरण र अनुभव गर्‍ र्यो, तर स्थायित्व र सुशासनका अपेक्षित परिणाम अझै हासिल गर्न सकेको छैन। संविधानले राजनीतिक ढाँचा र शासन व्यवस्थाको आधार तय गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती बाँकी छ।

मुलुकले रूपान्तरणको स्वाद चाखिसकेको छ, तर अब स्थायित्व, सुशासन र जनउत्तरदायित्वको यात्रामा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता तीव्र बनेको छ।

यसबीच, नेपालको राजनीति फेरि उथलपुथलको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रमुख दलभित्र सङ्गठनात्मक सङ्कट, वैचारिक द्वन्द्व र नेतृत्वको पुनसंरचना तीव्र बनेका छन्। सत्ताको समीकरणमा हुने बारम्बारको फेरबदलले जनताको भरोसा कमजोर बनाएको छ।

यसैबीच, युवा पुस्ताबाट उठेको जेनजी आन्दोलनले दल–राज्य सम्बन्ध र जन–राजनीतिक चेतनामा नयाँ चुनौती र सम्भावना दुवै सिर्जना गरेको छ। यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमा वैकल्पिक सोचको प्रवेश गराएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल साँच्चिकै एउटा राजनीतिक पाठशाला बनेको छ। जहाँ हरेक असफलता, आन्दोलन र सत्तापरिवर्तनले नयाँ पाठ सिकाइरहेको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रयोगशाला भन्छन्, तर यथार्थमा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुले भन्नै पर्दछ– नेपाल लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समाजवादोन्मुख शासनको अभ्यासको गतिशील विद्यालय बन्न गएको छ।

स्थापित प्रमुख दलले अहिले आन्तरिक सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। नेतृत्वमा उत्तराधिकारको स्पष्ट नीति छैन, वैचारिक आधार कमजोर छ, साङ्गठनिक एकता गुटबन्दीले ग्रसित छ र कार्यकर्ता स्तरमा निराशा बढ्दो छ। महाधिवेशनका माग तीव्र छन्, तर ती बहसका मञ्चभन्दा औपचारिकता बन्न पुगेका छन्।

पुराना सबै दलले समाजवादोन्मुख, प्रगतिशील र जनमुखी नारा लगाइरहेका छन्, तर व्यवहारमा नीति र कार्यक्रममा वैचारिक स्पष्टता छैन। राजनीतिक विचारभन्दा शक्ति सन्तुलन र गठबन्धनको अङ्कगणित प्रमुख बनेको छ।

पछिल्ला वर्षमा सबै दलभित्र फुटजुटको शृङ्खला दोहोरिरहेको छ। यी फुटहरू विचारका कारण होइनन्, अवसर र व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाका कारण हुन्। यसले दलहरूको आन्तरिक स्थायित्व कमजोर बनाएको छ र राज्यसत्तामा अस्थिरता निम्त्याएको छ।

दलभित्र पद, अवसर र जवाफदेहिता नहुँदा कार्यकर्ता निराश छन्। युवाको ठूलो हिस्सा वैकल्पिक आन्दोलनतर्फ मोडिँदैछन्। कोही स्वतन्त्र अभियानमा, कोही नागरिक दबाब समूहमा, कोही प्रत्यक्ष सडक आन्दोलनमा देखिनुका कारण नै यही हो। यसले दलमुखी राजनीतिमा अविश्वास बढाएको छ।

यही सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनलाई बुझ्नुपर्छ। यो आन्दोलन कुनै दलको निर्देशनमा होइन, स्वतःस्फूर्त रूपमा युवाको असन्तोषको विस्फोट थियो। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातावाद र अवसर–अभावले युवापुस्तालाई आक्रोशित बनाएको थियो। जब सरकारले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो, तब जनचेतनामा आगो बल्यो। यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि अब युवा केबल दर्शक होइन, परिवर्तनका चालक शक्ति हुन्। सकारात्मक रूपमा हेर्दा, जेनजी आन्दोलनले उत्तरदायी नागरिक चेतनाको विकास गराएको छ।  राज्यसत्ता र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित भएको छ।

राजनीतिक दलहरूका लागि यो चेतावनी र अवसर दुवै हो। यदि तिनीहरूले युवाको आवाज आत्मसात् गर्नसके भने पुनर्जीवनको सम्भावना छ, अन्यथा जनविश्वास झन् टाढा जानेछ। नेपालको राजनीति सधैँ क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको दृष्टिमा रहँदै आएको छ। भारत, चीन र पश्चिमी मुलुकहरूले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास नगरेका होइनन्। तर अहिलेको असन्तुलनको मुख्य कारण विदेशी चलखेल भनेर चर्चा गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक कमजोरी हो भनी स्वीकार्नु पर्दछ।

वैचारिक अस्पष्टता, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचारले विदेशी हस्तक्षेपका ढोका आफैँ खोलिदिएका छन्। त्यसैले जिम्मेवारी नेपाली नेतृत्वकै हो। जसले राष्ट्रिय हित, स्वायत्त नीति र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको आगामी चरण दलभित्रको सुधारमा निर्भर छ। राज्यका संयन्त्रहरू दल प्रधान छन्। त्यसैले स्थायित्वको आधार पनि दलहरूको आन्तरिक स्थायित्व हो।

निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ, जनमत प्राप्त नेतृत्व नै स्थिर सरकारको आधार हो। ढिलाइ र असंवैधानिक उपायले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ। दलहरूको साङ्गठनिक लोकतन्त्र केबल विधानमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। पार्टीका महाधिवेशन केबल पद बाँडफाँटको औपचारिकता होइन, विचार र नीतिको प्रतिस्पर्धा हुने मञ्च हुनुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रक्रिया र नयाँ पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नसकेमात्र दलहरूको पुनर्जागरण सम्भव हुन्छ।

राजनीतिक सङ्घीयता मात्र होइन, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र स्वतन्त्रता दिएर राज्य संरचना सुदृढ गर्न सकिन्छ। सङ्घीयता जनताको नजिक सरकार पुर्याउने माध्यम हो।

त्यसैले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आर्थिक स्वायत्तता अनिवार्य छ। संविधानको मर्मअनुसार समाजवादोन्मुख शासनको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान अवसर सुनिश्चित नगरी समाजवादको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी अब जनविश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो। व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत हितभन्दा माथि उठेर सेवा–केन्द्रित राजनीति गर्नसके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, पारदर्शीता र परिणाममुखी शासनको अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउँछ।

नेपालको राजनीतिक यात्रा अहिले पुनर्विचारको चरणमा छ। प्रमुख दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा छन्, नयाँ विचार र नयाँ पुस्ता प्रवेशको अपेक्षा बढेको छ। यी प्रक्रियाहरूले सङ्केत गर्छन् कि नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्दैछ। यदि दलहरूले यस अवसरलाई आत्मसुधार र जनसेवाको माध्यम बनाउँछन् भने नेपालको राजनीति स्थायित्व र रूपान्तरणको नमुना बन्न सक्छ। तर, पुनःअतीतका गल्तीहरू दोहोरिए भने नयाँ पुस्ताले आफ्नै बाटो रोज्नेछ, जुन अब अनिवार्य पनि देखिँदैछ।

नेपालमा राजनीतिक प्रयोग धेरै भयो, तर सबैको सिक्ने प्रवृत्ति कमजोर रह्यो। अब हरेक असफलतालाई शिक्षामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। यही प्रक्रिया नै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सार हो। नेपाल साँच्चिकै राजनीतिक पाठशाला हो। जहाँ गल्तीमै पनि सिकाइ छ, सङ्घर्षमै पनि सम्भावना छ। आज दलहरू अलमलमा छन्, तर समयले उनीहरूलाई आत्मसुधारको अवसर दिइरहेको छ।

नेपालको भविष्यको दिशानिर्देश अब स्पष्ट हुनुपर्छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा समाजवादोन्मुख नीति–व्यवहारलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक पाठशालाको अन्तिम सन्देश के हो भने राजनीति अब पदको होइन, परिवर्तन र जनसेवाको अभ्यास बन्नुपर्छ।