- असार ०६, २०८०
ध्रुव लम्साल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन' ले आज दाेस्राे पटक संसदमा सांसदहरुले साेधेका प्रश्नकाे जवाफ दिने भएका छन् । संसदीय राजनितीक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर सांसदहरुकाे प्रश्नकाे जवाफ दिने परम्परा भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले संसदलाई महत्व दिएका थिएनन् । राष्ट्रपतिले निती तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा उठेर हिँडेकाे प्रसंग हाेस् या आकस्मिक रुपमा संसदमा पुगेर सांसदका प्रश्नका जवाफ दिएका प्रसंग बालेन संसदप्रति उत्तरदायी भएनन् भन्नेहरुका लागि काफि उदहारण दिएका छन् ।
यति हुँदा हुँदै पनि आज बालेन संसदमा उपस्थित हुँदैछन् । याे उनकाे रहर हाेइन वाध्यता हाे । विपक्षी दलका सांसदहरुले लगातार संसदमा प्रधानमन्त्रीकाे खाेजी गरेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुनका लागि रुलिङ गर्नु परेकाे थियाे । कुन प्रश्नकाे कस्ताे जवाफ दिन्छन् हेर्न बाँकी नै छ । चामत्कारिक छबि भएका बालेनप्रति प्रधानमन्त्री बनेकाे आधा वर्ष निबित्दै आलाेचना सुरु भएकाे छ । उनी नेपाली राजनीतिमा उदाउँदा जनताको अपेक्षा असाधारण थियो। पुराना दल र पुराना नेताप्रतिको वितृष्णाबीच उनी परिवर्तनको प्रतीक बनेका थिए । काठमाडौं महानगरको मेयरका रूपमा स्थापित गरेको ‘काम गरेर देखाउने’ छविले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको आगमनलाई अझ ठूलो आशाको विषय बनाएपनि प्रधानमन्त्री बनेपछि उनकाे चामत्कारिक छबि क्रमश फिक्का हुँदै गएकाे महसुश हुन थालेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना पुग्दा बालेन सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अझ रोचक कुरा के छ भने, आलोचना केवल परम्परागत राजनीतिक दलबाट मात्र आएको छैन। शासन सञ्चालनको शैली, संसद्प्रतिको व्यवहार, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, संस्थागत मर्यादा र केही विवादास्पद निर्णयलाई लिएर नागरिक समाज तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
यसको अर्थ बालेन सरकार असफल भइसकेको हो भन्ने होइन। पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्नु पनि हतार हुनेछ। तर पाँच महिनामै आलोचनाको ग्राफ बढ्नु आफैंमा राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण संकेत भने हो।
बालेनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै अहिले उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको देखिन्छ-जनताको असाधारण अपेक्षा।
पुराना सरकारबाट निराश भएका जनताले बालेनबाट सामान्य सुधारको अपेक्षा गरेका थिएनन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, छिटो सेवा, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र ‘नतिजामुखी सरकार’ चाहेका थिए। त्यसैले बालेनले सामान्य गतिमा काम गर्दा पनि त्यसलाई जनताले पर्याप्त नठान्न सक्छन्।
लामो समयदेखि थन्किएको ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्ने काममा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति भएको रिपोर्ट आएको छ। सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह सुधारिएको अनुभव गर्ने नागरिक पनि छन्। तर जनताको अपेक्षा यति माथि छ कि एउटा–दुईवटा क्षेत्रमा भएको सुधारले समग्र असन्तुष्टि रोक्न सक्दैन।
बालेनको राजनीतिक सफलताको एउटा आधार उनको प्रत्यक्ष र आक्रामक कार्यशैली थियो। महानगरको मेयर हुँदा उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सक्थे, सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न सक्थे र तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयनतर्फ जान सक्थे। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी फरक हो।
प्रधानमन्त्री केवल कार्यकारी प्रमुख होइनन्; उनी संविधान, संसद्, न्यायपालिका, प्रशासन, राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘म गर्छु’ भन्दा ‘राज्य संयन्त्रबाट कसरी गरिन्छ?’ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। यही प्रसंगमा बालेनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारले संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोजेको, महत्वपूर्ण निर्णयमा पर्याप्त संस्थागत प्रक्रिया नअपनाएको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकाे जस्ता प्रश्न उठेका छन्। लगभग दुईतिहाई संसद हुँदाहुँदै संसद्लाई छलेर अघि बढ्न खोज्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी संवैधानिक विज्ञहरूले गरेका छन्।
बालेनको अर्को बलियो पक्ष सामाजिक सञ्जाल हो। तर प्रधानमन्त्री भएपछि यही माध्यम उनका लागि घाँडाे हुन थालेकाे छ ।
कतिपय महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले ‘सरकार कसरी चल्छ?’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। करसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयअघि नै प्रधानमन्त्रीबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा भएको घटनालाई पनि यसै सन्दर्भमा आलोचना गरिएको छ।
लोकप्रियता निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी हुन सक्छ। तर राज्य सञ्चालन सामाजिक सञ्जालबाट मात्र चल्दैन। प्रधानमन्त्रीको पोस्टले निर्णय घोषणा गर्न सक्छ; तर त्यसलाई कानुनी वैधता दिने काम राज्यका स्थापित संस्थाले नै गर्नुपर्छ।
संसदसंगकाे दूरी महँगो पर्न सक्छ
बालेन सरकारमाथि उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न संसद्प्रतिको जवाफदेहितासँग जोडिएको छ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने, सरकारका निर्णयको बचाउ गर्ने र जनप्रतिनिधिसामु जवाफ दिने परम्परा संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो।
तर बालेनको संसद् उपस्थितिलाई लिएर लगातार प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार उनले प्रतिनिधिसभाका पहिलो ३९ बैठकमध्ये पाँचवटामा मात्र सहभागिता जनाएका छन्। सभामुखले समेत उनलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो केवल उपस्थितिको संख्या होइन। यसको राजनीतिक सन्देश महत्वपूर्ण छ।
सडकबाट लोकप्रिय भएको नेता संसद्बाट किन टाढिँदैछ? यस्तो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री आफैंले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
बालेन सरकारको मूल दर्शन नै छिटो काम गर्ने देखिन्छ। सरकारले काम गर्नुपर्छ, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि संस्थागत प्रक्रिया कमजोर बनाउने हो भने आजको गति भोलिको समस्या बन्न सक्छ।
बालेनको आलोचनाको मूल कारण यही द्वन्द्व पनि हो-उनी परिणाम चाहन्छन्, तर राज्य संयन्त्र प्रक्रिया चाहन्छ। दुवैबीच सन्तुलन मिलाउन नसके परिवर्तनको नाममा संस्थागत कमजोरी जन्मिन सक्छ।
प्रेससँग दुरी
बालेन सरकारको प्रारम्भिक सय दिनमै प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त भएका छन्। सञ्चारमाध्यममाथि मन्त्रीहरूको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति, सरकारी विज्ञापन नीतिलगायतका विषयले आलोचना निम्त्याएको छ ।
बालेनले आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता देखाउन सके भने यो उनको राजनीतिक परिपक्वताको प्रमाण बन्न सक्छ। तर आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यो बालेनकै लागि निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ।
किनकि बालेनलाई सत्तामा पुर्याउने शक्तिमध्ये एउटा शक्तिशाली शक्ति नै सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र सार्वजनिक बहस थियो।
पाँच महिनामै ‘मोहभंग’
बालेनबाट मोहभंग नै भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु अहिले हतार हुनेछ। तर एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन भने देखिन्छ-बालेनप्रति प्रश्न गर्ने अब विपक्षीलाई मात्र छैनन्, जनताले पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्।
सत्तामा पुग्नुअघि बालेनले पुराना दललाई जुन प्रश्न गरेका थिए। अहिले जनताले उनलाई त्यही शैलीका प्रश्न गरिरहेका छन्।
यही लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हाे । बालेनले यसलाई चुनौतीका रूपमा होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा पाँच महिनामा होइन, आगामी दिनमा हुनेछ। उनले आलोचनाबाट सिक्छन् कि आलोचकलाई शत्रु ठान्छन्?
संसद्लाई बेवास्ता गर्छन् कि संसद्प्रति जवाफदेही बन्छन्? सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई शासनको विकल्प बनाउँछन् कि त्यसलाई जनतासँग संवादको माध्यममा सीमित गर्छन्?
छिटो निर्णय गर्छन्, तर त्यसलाई कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट पनि बलियो बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्?
यी प्रश्नको उत्तरले बालेनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। बालेनसँग अहिले पनि एउटा ठूलो पूँजी छ-जनताको आशा। तर आशा सधैंका लागि टिक्दैन।
टिप्पणीहरू: