यस्ताे छ उत्तर कोरियामा आफ्नो ज्यान बचाउन भागेका मान्छेका कथा

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन अनुसार उत्तर कोरियामा मृत्युदण्डको सजाय बढ्दै गएको छ, जसमा विदेशी फिल्म र टेलिभिजन धारावाहिक हेर्नेलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार उत्तर कोरियाको नेतृत्व संसारबाट अलग्गिएको छ । यहाँको तानाशाही शासनले आफ्ना नागरिकहरूमाथि जबरजस्ती श्रम लादिरहेको छ र उनीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई थप प्रतिबन्धित गरिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले विगत एक दशकमा उत्तर कोरियाले ‘नागरिकहरूको जीवनका सबै पक्षहरू’ मा नियन्त्रण कडा बनाएको बताएको छ ।

प्रतिवेदनले ‘आज संसारको कुनै पनि अन्य जनसंख्या यति धेरै प्रतिबन्धहरूमा छैन’ भन्दै निष्कर्ष निकाल्छ । प्रतिवेदनले यो पनि भन्छ कि यहाँ मानिसहरूको निगरानी गर्न सिर्जना गरिएको प्रणालीलाई ‘अझ व्यापक’ बनाइएको छ, जसको एउटा कारण प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा के छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार आयुक्त भोल्कर टर्कले भनेका छन् कि यदि यो अवस्था जारी रह्यो भने, उत्तर कोरियाका जनताले ‘लामो समयदेखि भोगेको भन्दा बढी पीडा, क्रूर दमन र डर’ सामना गर्नुपर्नेछ ।

यो रिपोर्ट विगत १० वर्षमा ज्यान बचाउन उत्तर कोरियाबाट भागेका ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित छ । उनीहरू भन्छन्–उत्तर कोरियामा मृत्युदण्डको प्रयोग बढेको छ ।

२०१५ देखि, मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कम्तीमा छ वटा नयाँ कानुनहरू लागू भएका छन् ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले जनताको जानकारीमा पहुँचलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिरहेका छन् र अब फिल्म र टेलिभिजन सिरियल जस्ता विदेशी मिडिया सामग्री हेर्ने र साझेदारी गर्नेलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्छ ।

उत्तर कोरियाली भागेकाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बताएअनुसार २०२० देखि विदेशी सामग्री वितरण गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने क्रम बढेको छ ।

उनले भने  ‘यी सजायहरू सार्वजनिक रूपमा गोली हानेर दिइन्छ ताकि मानिसहरूमा डर सिर्जना होस् र तिनीहरूले कानून उल्लङ्घन नगरून् ।’
काङ ग्युरी २०२३ मा उत्तर कोरियाबाट भागेकी थिइन् । उनले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार उनका तीन साथीहरूलाई दक्षिण कोरियाली सामग्रीसहित पक्राउ परेकोमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । उनका २३ वर्षीया एक साथीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । मुद्दाको समयमा ग्युरी उपस्थित थिइन् ।

उनले भनिन्, ‘पुर्पक्षमा, उनीहरूलाई लागूऔषध अपराधीहरूसँग राखिएको थियो । यी अपराधहरूलाई अब समान मानिन्छ ।’

उनी भन्छिन् – सन् २०२० देखि मानिसहरूमा डर अझ बढेको छ ।

सरकारबाट टुटेका अपेक्षाहरू

यो घटना हुनुभन्दा एक दशक अगाडि, मानिसहरूले सरकारबाट उच्च अपेक्षा गरेका थिए, तर यस्ता अनुभवहरूले उनीहरूको आशा चकनाचुर पारेको छ ।

उत्तर कोरियाबाट भागेका मानिसहरूले भन्छन् ‘जब किम जोङ–उनले २०११ मा सत्ता सम्हाले, मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा सुधार आउने आशा गरेका थिए ।’
उनका अनुसार कि किम जोङ–उनले अब भोकै सुत्नु पर्दैन पर्याप्त खाना पाउने वाचा गरेका थिए । किमले आणविक हतियार विकास गरेर अर्थतन्त्र विकास गर्ने र देशको रक्षा गर्ने वाचा गरेका थिए ।

तर संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो प्रतिवेदनमा २०१९ मा किम जोङ–उनले पश्चिमा र अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको बताएको छ ।
किमले आफ्नो हतियार निर्माण कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गरे, जसले मानिसहरूको जीवनमा कठिनाइहरू मात्र निम्त्याएन, तर मानव अधिकारको मापदण्डमा ‘गिरावट’ पनि ल्यायो ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले कुरा गरेका लगभग सबै मानिसहरूले आफूहरूसँग पर्याप्त खाना नभएको र दिनमा तीन पटक खाना खानु ‘विलासिता’ भएको बताए ।
धेरै मानिसहरूले भने कि कोभिड महामारीको समयमा खाद्य पदार्थको गम्भीर अभाव थियो र देशभरि धेरै मानिसहरू भोकमरीले मरेका थिए ।
यस समयमा, सरकारले परिवारहरू आपसमा लेनदेन गर्ने अनौपचारिक बजारहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगायो, जसले गर्दा उनीहरूलाई बाँच्न अझ गाह्रो भयो । यससँगै उत्तर कोरियाले चीनसँगको आफ्नो सीमामा नियन्त्रण कडा बनायो ।

सरकारले सेनालाई सीमा पार गर्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि गोली हान्न आदेश दियो ।
२०१८ मा उत्तर कोरियाबाट भागेकी एक महिलाले भनिन्, ‘किम जोङ–उनको सुरुवाती दिनहरूमा हामीलाई आशा थियो, तर यो लामो समयसम्म टिकेन । सरकारले बिस्तारै मानिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जीविकोपार्जन गर्नबाट रोक्यो र बाँच्ने साधारण काम पनि अब दैनिक यातना बनेको छ ।’
त्यतिबेला यी महिला १७ वर्षकी थिइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले भन्छ, ‘पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले मानिसहरूमाथि लगभग पूर्ण नियन्त्रण लिएको छ । मानिसहरू आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक, चाहे त्यो निर्णय आफैं लिन सक्षम छैनन् ।’

प्रतिवेदनले यो पनि भन्यो कि निगरानी प्रविधिमा भएको प्रगतिले यो सम्भव बनाउन मद्दत गर्यो ।
एक उत्तर कोरियाली भागेकाले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई भने कि सरकारको कार्य ‘मानिसहरूको आँखा र कान बन्द गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो ।’
‘यो एक विशेष प्रकारको नियन्त्रण हो, जसको उद्देश्य असन्तुष्टि वा गुनासोको सानो संकेतलाई पनि हटाउनु हो,।’ उनले नाम न छाप्ने सर्तमा भने ।

जबरजस्ती श्रमबाट हुने मृत्युलाई ‘बलिदान’ भनिन्छ – संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले यो पनि पत्ता लगाएको छ कि सरकारले अब पहिलेभन्दा धेरै मानिसहरूलाई श्रम गर्न बाध्य पारिरहेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार, गरिब परिवारका मानिसहरूलाई ‘शक ब्रिगेड’ मा भर्ती गरिन्छ, जहाँ उनीहरूलाई निर्माण वा खानी जस्ता अत्यन्तै कठिन र खतरनाक परिस्थितिहरूमा काम गर्न बाध्य पारिन्छ ।

यो काम गर्ने मानिसहरूले सोच्छन् कि यसले आफ्नो सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउँछ, तर यो काम खतरनाक छ र यस काममा मृत्यु हुनु सामान्य छ ।
तर काम गर्ने अवस्था सुधार गर्नुको सट्टा, सरकारले यी मृत्युहरूलाई बढाइचढाइ गर्छ । यी मृत्युहरूलाई किम जोङ–उनको लागि ‘बलिदान’ को रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ कि हालैका वर्षहरूमा हजारौं अनाथ र सडक बालबालिकाहरूलाई पनि यसमा बाध्य पारिएको छ ।
२०१४ मा, संयुक्त राष्ट्र संघको अनुसन्धान प्रतिवेदन जारी गरिएको थियो जसमा पहिलो पटक उत्तर कोरियाली सरकारले मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको पाइएको थियो ।

यो प्रतिवेदन पछि, अब संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो प्रतिवेदन बाहिर आएको छ ।

२०१४ को एक प्रतिवेदनले पत्ता लगायो कि सबैभन्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू देशका कुख्यात राजनीतिक कारागारहरू (शिविरहरू) मा भइरहेका थिए, जहाँ मानिसहरूलाई जीवनभर थुनेर ‘बेपत्ता’ पार्न सकिन्छ ।

२०२५ को प्रतिवेदनले कम्तिमा चारवटा यस्ता शिविरहरू अझै पनि सञ्चालनमा रहेको पत्ता लगाएको छ। साथै, साधारण कारागारहरूमा पनि कैदीहरूलाई यातना र शोषण भइरहेको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले कुरा गरेका धेरै व्यक्तिहरूले कैदीहरूलाई दुव्र्यवहार गरिएको, धेरै काम लगाइएको र कुपोषणबाट मरिरहेको देखेको बताए ।
यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘केही सीमित सुधारहरू’ रिपोर्ट गरेको छ, जस्तै उत्तर कोरियाली जेलहरूमा गार्डहरूद्वारा हुने हिंसामा ‘थोरै कमी ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई आईसीसीमा लैजान चाहन्छ

संयुक्त राष्ट्र संघले यो मुद्दा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पठाउन अपील गरेको छ ।

तर यो हुनको लागि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले यसको सिफारिस गर्नु आवश्यक छ ।
सन् २०१९ देखि, चीन र रुसले उत्तर कोरियामाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई बारम्बार अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । दुवै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् ।

गत हप्ता, किम जोङ–उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरे । उनले बेइजिङमा आयोजित सैन्य परेडमा भाग लिए ।
यो उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम र यसका नागरिकहरूमाथिको व्यवहारलाई यी देशहरूले मौन रूपमा स्वीकार गरेको संकेत थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कारबाही गर्न आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियाली सरकारलाई आफ्ना राजनीतिक शिविरहरू बन्द गर्न, मृत्युदण्ड खारेज गर्न र आफ्ना नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको बारेमा शिक्षित गर्न पनि आह्वान गरिरहेको छ ।

बीबीसीबाट