जेनजी विद्रोह ठट्टा होइन, दलहरु गम्भीर होउ

काठमाडाैँ। जेनजी विद्रोहपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेपछि पुराना सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले आपत्ति जनाउन सुरु गरेका छन्।

अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विदेश भ्रमण, बैठक भत्तालगायतका अन्य अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्नुका साथै दलीय आबद्धताका आधारमा राखिँदै आएका जनप्रतिनिधिका स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकार पद खारेज गरेका छन्।

कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि सिर्जना गरिएका पद कटौती गरिएकोमा रुष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको आलोचना गर्न व्यस्त छन्।

जेनजी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नौ दिनसम्म सैनिक ब्यारेकमा बसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक भइसकेका छन् भने सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अझै गुमनाम छ। तर, कार्यकर्ताहरुमा अन्तरिम सरकारले मितव्ययी काम गर्न खोजेकै कारण छटपटी सुरु भएको छ।

‘यो सरकारको काम चुनाव गराउने हो, त्योबाहेकका काम गर्ने हैसियत कसले दियो?’ जस्ता प्रतिक्रियाबाटै थाहा पाउन सकिन्छ। कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्तामा अझै पुरानो धङधङी बाँकी नै छ।

दलीय आडमै प्रणालीहरु ध्वस्त बनाएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेकै कारण सरकार र सर्वसाधारणबीच दुरी बढेकोमा पार्टी कार्यकर्ता अझै अनविज्ञ देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधसँगै भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि गत भदौ २३ मा विद्रोह भएको हो भन्ने चेतको विकास अझै नहुनु आफैंमा दुखद् यथार्थ हो।

आन्दोनपछिका विकसित घटनाक्रमले जेनजी र पुराना पुस्ताबीचको लडाइँ अझै बाँकी रहेको संकेत गरिरहेको छ। यो आफैंमा राम्रो होइन। दलका नेता र कार्यकर्ताले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ, जेनजी आन्दोलन कुनै ठट्टा होइन।

केपी ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्की वा अन्य कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै जेनजीको अगुवाईमा आन्दोलन भएको होइन। समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार हटाएर सुशासन कायम गर्नका लागि हो। सुशासन कायम गर्ने सवालमा अहिले अर्थमन्त्री खनालले जे गरिरहेका छन्, तत्कालका लागि त्यसको समर्थन गर्नुको विकल्प छैन।

दलीय आडमा हुने गरेको भ्रष्टाचारले नेपालको सिंगो प्रशासनिक क्षेत्र कति बद्नाम छ भन्नका लागि विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएर जेलको कष्टडीमा बसिरहेका सरकारका सचिवहरुका अनुहारले प्रष्ट पार्छ। फेरि यस्तै दिन नआओस् भन्नका लागि केही इमान्दार कर्मचारीहरुले बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी संस्थाका ‘हाकिम’हरुलाई उनीहरुले गरेक बदनियतपूर्ण कार्यको विवरणसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष कारबाहीका लागि निवेदन पेस गरेका छन्। यी घटनाहरु सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारी कार्यालयमा ‘जेनजी छिर्‍याे’ भन्दै ज्ञापनपत्र बोकेर हारगुहार गरिरहेका ‘कर्मचारी नेता’ माथि विधिसम्वत छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी छ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न कतिपय कर्मचारीमध्ये कतिपय व्यक्तिले आफूमाथि अभियोग लागेपछि धर्ना, ज्ञापन वा दलीय आबद्धताको आधारमा गरिने आन्दोलनमार्फत आफूले आफैंलाई उन्मुक्ति दिँदै आएका थिए। लामो समयदेखि त्यही संस्कारमा हुर्किँदै आएकाहरुले फेरि उही शैली दोहोर्याउन खोज्नु अनौठो होइन।

आशा गरौं, अब ती पुराना हथ्कण्डाहरु कामयावी हुने छैनन्। सिंहदरबारकै चौघेरो रुँगेर जीवन बिताएकाहरुलाई पहिलो पटक जनताको सेवक बन्न बाध्य पार्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्नेछ।