- असार ०६, २०८०
समयआवाज संवाददाता
०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले ६१ हजार ७६७ मत ल्याएर विजयी हुनुलाई कांग्रेस–एमालेले गम्भीर रूपमा लिएनन्। ‘अल्गोरिदम’का कारण बालेनले जितेको भन्दै बालेनलाई पञ्चायतकालीन सांसद नानीमैया दाहालसँग तुलना गरेर बसे।
एमालेका शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरूले ‘नेपाली जनताले गल्ती गरे’ भन्दै जनमतको अपमान गरिरहे। एमाले नेता ज्ञवाली अझै त्यही भन्दैछन्।
कांग्रेस–एमालेका उम्मेदवारभन्दा दोब्बर मत पाएका बालेनले पाएको मतलाई अवमूल्यन गरेर बस्नु नै कांग्रेस–एमालेको दुर्गतिको सुरुवात थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मस्तिष्कले दुर्गतिको सुरुवात भएको भेउ पाउने कुरै भएन। जो उनीहरूका वरिपरि थिए, तिनले पनि बुझेनन्।
जस्तो भाषा बोल्दा देउवा–ओली खुसी हुन्छन्, त्यस्तै कुरा सुनाइरहे। ओली कति पानीमा थिए भन्नेका लागि चुनावअघि झापा–५ घुम्ने क्रममा उनको भाषण नै काफी छ। उनी भन्दै थिए, ‘रास्वपाले पाँच–सात सिट ल्याउँछ।’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेल त रास्वपा प्रतिस्पर्धामै नरहेको कुरा गरिरहेका थिए। यो उनीहरूको केवल चुनावी अभियान मात्रै थिएन, आत्मदेखिको आवाज थियो। उनीहरू पार्टीका कार्यकर्ताले गरेको रिपोर्टिङ पढेर कुरा गरिरहेका थिए।
आज रास्वपाले १८२ सिटमा विजय हासिल गरिरहँदा पनि देउवा, ओली र पोखरेलको अन्तरमनले नेपाली जनताबाट अस्वीकृत भएको स्वीकार्न सकेको छैन। अझै भनिरहेका छन्, ‘नेपाली जनताले गल्ती गरे।’
बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली गुन्डुमै थन्किए। राष्ट्रपति कार्यालयले शपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन निम्तो गरे पनि आफूलाई ५० हजार मतान्तरले पराजित गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गरेको हेर्न सकेनन्। त्यसो त ०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि ओली सहभागी भएका थिएनन्।
अधोगतिको योजनाकार ओली–देउवा
यसपालि भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले शर्मनाक पराजय बेहोर्नुपर्यो। यो थिति को सुरुवात ओली–देउवाबाटै भएको थियो।
संविधान संशोधन र सुशासनका लागि भन्दै २०८१ असारमा देउवाको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेपछि अत्तालिएका देउवा स्वयंले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए भने तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको संसदीय अंकगणितले दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो।
भन्नलाई सुशासन भनिए पनि सरकारमा गएपछि ओलीको रवैया झन्–झन् असहिष्णु हुन पुग्यो।
‘म आफैँ पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने ओली यति, ओम्नी, गिरीबन्धुलगायतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा सहभागी हुँदै गए भने देउवा त्यसको साक्षी बने।
आज गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ नियुक्त भइरहँदा सबैभन्दा धेरै खुसी भएका छन् कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ता। ‘जेनजी आन्दोलन’ हाइज्याककर्ताको पहिचान बनाएका गुरुङकै कारण ‘बालेन सरकार बदनाम हुन्छ’ भन्ने आशमा छन्।
गुरुङले राम्रो गर्छन् गर्दैनन्, हेर्न बाँकी नै छ। तर, सुशासनको हाँक दिने तत्कालीन ओली सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहमन्त्रीकै आडमा भिजिट भिसा प्रकरणमा दैनिक असुलउपर गरेको यथार्थ कांग्रेस–एमालेले नसम्झन सक्छन्, तर नेपाली जनताले सजिलै बिर्सने छैनन्।
टिप्पणीहरू: