भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूले सम्हालिरहेका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर काम गर्न एकमुष्ट निर्देशन दिएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य सात मन्त्रालयका सबै सचिवहरुलाई सिंहदरबारमा विशेष निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनले सचिवहरुलाई मन्त्री नभएकै कारण काममा बाधा नपरोस् भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र अझै पनि नपुगे थप अधिकार दिन पनि तयार रहेको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीको कुनै पनि कामका लागि अरुको मुख नताक्न निर्देशन दिइन् ।

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार छिटोछरितो सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर भएर लाग्न उनले निर्देशन दिइन्।

‘हामी अस्थायी हौँ। म क्षणिक हो। ब्युरोक्रेसी स्थायी सरकार हो। तपाईँहरु यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञता पनि तपाईँहरुसँग हुन्छ। मेरो दाहिने-देब्रे जे भने पनि तपाईँहरु हो। मैले निर्देशन दिन सक्छु, सही गरेर दिन सक्छु तर त्यसको कार्यान्वयन तपाईँहरुले नै गर्ने हो। बोलेर मात्र हुँदैन। काम त तपाईँहरुले नै गर्ने हो। त्यसैले नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोस्। काममा कुनै प्रकारको बहानाबाजी नहोस्।’ उनले भनिन् ।

मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति नहुँदा रोकिएका कामहरु केही छन् भने पनि तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन् ‘नीतिगत प्रशासनिक जे काम छन्, फटाफट अघि बढाउनुहोस्। मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति छैन भनेकै आधारमा कुनै काम नरोक्नुहोस्। यही कारण जनताको काम नहुने र सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था नहोस्।’

राहदानी, अनुमतिपत्र, कर भुक्तानीजस्ता अत्यावश्यक र उच्च जनसम्पर्क हुने सेवाहरूमा नागरिकको भौतिक उपस्थिति शून्यमा झार्ने गरी ई-गभर्नेन्स प्रणालीलाई युद्धस्तरमा लागू गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।

यस्तै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसको मासिक प्रगति अनुगमन गरी खर्चमा ढिलाइ गर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने आयोजना प्रमुख वा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कडाइका साथ कार्यसम्पादन करार लागू गरी तत्काल स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन उनले दिएकी छिन् ।

भएको मानव स्रोत संसाधनको मनोबल र परिचालन उच्च छ कि छैन भनेर गम्भीरतासाथ अनुगमन गर्न पनि उनले भनिन्। 

यस्तै आफ्ना र आफू कार्यरत निकायका काम कारबाही नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ।