ओली : अरूलाई ऐना देखाउने, आफूचाहिँ हेर्नै नचाहने

राजनीतिमा एउटा पुरानो भनाइ छ-‘सत्तामा हुँदा कामले बोल्नुपर्छ,प्रतिपक्षमा हुँदा प्रश्नले।’ तर नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिले अर्को रमाइलो सूत्र जन्माएको छ-‘अरूलाई प्रश्न गर, आफूलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई प्रश्न नै गलत हो भन।’

एमाले अध्यक्ष  केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो राजनीतिक शैली हेर्दा यही प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

भाेटेकाेशी नदीमा आएकाे विनाशकारी वाढीपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसलगायत  दलका  शीर्ष नेतृत्व सहभागी भए । एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी भए। तर अध्यक्ष ओली स्वयं सहभागी भएनन् ।

ओली बैठकमा सहभागी  नजानु कुनै संवैधानिक अपराध होइन। कुनै बैठकमा को जाने, को नजाने भन्ने अधिकार सम्बन्धित दल र नेताकै हो। तर राजनीतिमा सबै कुरा कानुनको किताबले मात्रै निर्धारण गर्दैन। कहिलेकाहीँ उपस्थिति पनि सन्देश हुन्छ, अनुपस्थिति पनि।

अझ त्यस्तो बेला, जब देशको राजनीति ध्रुवीकृत छ, सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्, दलहरूबीच अविश्वास बढेको छ र राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवादको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ-त्यस बेला प्रतिपक्षी पार्टीका अध्यक्षको अनुपस्थिति आफैंमा राजनीतिक वहसकाे विषय बन्न पुग्छ।

ओली सरकारको चर्को आलोचना गर्छन्। सरकार असफल भयो भन्छन्। सरकारले देश चलाउन सकेन भन्छन्। सरकार जनताका अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको बताउँछन्।

तर जब राजनीतिक दलहरू एउटै टेबलमा बसेर कुरा गर्ने अवसर आउँछ, ओली त्यहाँ देखिँदैनन्। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ-सरकारसँग ओलीकाेअसहमति हाे वा संवादसँग ।

राजनितिक दलाका लागि सबै भन्दा सजिलाे सुत्र हाे सरकारकाे विराेध । प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास मानिन्छ पनि । सरकार गलत बाटाे हिँड्दा विराेध गर्नु प्रतिपक्षकाे  धर्म हाे भने राजनीतिक कर्तव्य पनि।

तर लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको काम सरकारलाई गाली गर्नु मात्र होइन। विकल्प प्रस्तुत गर्नु पनि हो। सरकारको कमजोरी देखाएर मात्रै दायित्व पुरा हुँदैन राष्ट्रिय विपत्तिकाे बेला समाधानका उपाय पनि दिन सक्नु पर्छ ।

सरकारले गल्ती गर्‍यो भने सुधारको बाटो देखाउनुपर्छ। असहमति छ भने संवादको टेबलमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ।

तर नेपालमा पछिल्लो समय एउटा विचित्र राजनीतिक संस्कार विकास भइरहेको छ-संसद्मा विरोध, सडकमा विरोध, भाषणमा विरोध, सामाजिक सञ्जालमा विरोध; तर संवादको टेबलमा पुग्दा मौन।

केपी ओलीको राजनीति पनि कतै यही बाटोमा त गइरहेको छैन? रवि लामिछानेसँग एउटै टेबलमा बस्दैमा एमाले र रास्वपा एक हुँदैनन्। लामिछानेसँग संवाद गर्दैमा ओलीले उनको राजनीति स्वीकार गरेकाे बुझिँदैन। राजनीतिक असहमति राख्दै संवाद पनि गर्न सकिन्छ।

बरु परिपक्व राजनीतिमा असहमति भएकासँगै बढी संवाद गरिन्छ। किनभने सहमत मानिससँग कुरा गर्न त सजिलो हुन्छ। लोकतन्त्रको परीक्षा असहमत मानिससँग एउटै टेबलमा बस्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।

ओलीलाई के काे डर ?

यहाँ एउटा राजनीतिक प्रश्न उठाउनैपर्छ। ओलीजस्तो अनुभवी नेताले सर्वदलीय बैठकमा गएर आफ्ना कुरा राख्दा के बिग्रन्थ्यो?

सरकारका कमजोरीबारे उनले त्यही बैठकमा तिखा कुरा गर्न सक्थे। रविलाई उनका राजनीतिक कमजोरीबारे प्रश्न गर्न सक्थे।

सरकारलाई चुनौती दिन सक्थे। बरु ओली उपस्थित भएको भए एमालेको राजनीतिक एजेन्डा अझ स्पष्ट भएर आउँथ्यो।

तर उनी गएनन्। किन? यसको उत्तर ओलीले नै दिनुपर्ने हो।

तर उनको राजनीतिक शैली हेर्दा एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ-ओली संवादभन्दा आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ जोगाउन विवस छन्।

किनभने नेपाली राजनीतिमा रवि लामिछानेको उदयले पुराना दलहरूलाई असहज बनाएको छ। 

रवि पुराना दलमाथि प्रश्न गर्छन्। ओली पुराना दलका प्रमुख नेतामध्ये एक हुन्। रवि नयाँ राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्।

ओली पुरानो राजनीतिक अनुभव र संगठनको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यी दुई राजनीतिक धाराबीच संवाद हुनु स्वाभाविक रूपमा रोचक हुन्थ्यो।

तर संवाद भएन। 

ओलीको असली परीक्षा पार्टीभित्रै सुरु भएकाे छ । उनकाे  समस्या रवि लामिछानेसँगको संवाद मात्र होइन। नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठिरहेको छ। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ। ओलीपछि को? भन्ने प्रश्न अब एमालेभित्रै उठ्न थालेको छ।

यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा अध्यक्ष जीवनभर अध्यक्ष भइरहनुपर्छ भन्ने नियम हुँदैन।

नेतृत्व परिवर्तन पार्टी कमजोर भएको संकेत होइन। नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्नुचाहिँ पार्टी कमजोर भएको संकेत हुन सक्छ।

तर समस्या के छ भने नेपालका अधिकांश नेताहरू आफूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो व्याख्याता ठान्छन्, तर आफ्नै कुर्सीको कुरा आउँदा लोकतन्त्रको परिभाषा बदलिन्छ।

अरू पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। अरू नेताले विश्राम लिनुपर्छ। अरू दलले पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अरूले नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनुपर्छ।

तर आफ्नै पार्टीमा त्यही कुरा उठ्दा-‘षड्यन्त्र’, ‘गुटबन्दी’, ‘अराजकता’, ‘अनुशासनहीनता’! यो राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

ओलीलाई एउटा प्रश्न छ-के एमालेमा ओलीपछि एमाले हुँदैन? यदि हुन्छ भने ओलीपछि नेतृत्वको तयारी किन हुँदैन?

यदि हुँदैन भने एमाले पार्टी हो कि ओलीको राजनीतिक परियोजना? यो प्रश्नको उत्तर एमालेले मात्र होइन, स्वयं ओलीले पनि दिनुपर्ने भएको छ।

एउटा नेता कति लामो समयसम्म अध्यक्ष भइरहनु पर्ने । नेपालको राजनीतिमा ‘अपरिहार्य नेता’ बन्ने रोग कहिलेसम्म ।

हरेक पार्टीमा कुनै न कुनै समयमा एउटा नेता यस्तो अवस्थामा पुग्छ—उहाँबिना पार्टी चल्दैन भन्ने धारणा निर्माण गरिन्छ।

त्यसपछि पार्टीको नीति भन्दा नेता ठूलो हुन्छ। संस्था भन्दा व्यक्ति ठूलो हुन्छ। विचारभन्दा नेतृत्व ठूलो हुन्छ। अन्ततः पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने मानिसहरू नै समस्या ठानिन्छन्। 

ओलीको राजनीतिक योगदान अस्वीकार गर्न मिल्दैन। एमाले बनाउन वा बिगार्नमा  उनको भूमिका अहं छ। नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा उनको प्रभाव असाधारण छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय पनि गरेका छन्।

इतिहासले योगदानको सम्मान गर्छ, तर भविष्यले उत्तराधिकारी खोज्छ। ओलीले यो कुरा जति चाँडो बुझ्छन्, एमालेका लागि त्यति नै राम्रो हुन्छ।

आज ओली सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो ओलीलाई पनि प्रश्न गरिएको थियो। राजनीतिको सुन्दरता नै यही हो।

तर नेपालका नेताहरूमा एउटा साझा समस्या छ । उनीहरू आफू प्रश्नकर्ता हुँदा लोकतन्त्र सम्झन्छन्, आफू उत्तरदाता हुँदा अनुशासन सम्झन्छन्।

ओली यसबाट मुक्त छन् भन्न सकिँदैन।

रवि, बालेन र नयाँ राजनीतिक चुनौती

रवि लामिछाने वा बालेन शाहको राजनीति सही छ कि गलत भन्ने निर्णय इतिहासले गर्नेछ। उनीहरूका राजनीतिमा पूर्ण छैनन् । उनीहरूले पनि आलोचना सामना गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ-नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक भाषाशैलीलाई चुनौती दिएको छ।

अब जनताले केवल ‘हामीले यति वर्ष राजनीति गर्‍यौँ’ भनेकै कुरालाई विश्वास गर्न छाडेका छन्।

जनता परिणाम खोजिरहेका छन्। जवाफ खोजिरहेका छन्। नयाँ शैली खोजिरहेका छन्। पारदर्शिता खोजिरहेका छन्। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—नेताले आफूलाई पनि प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने हेर्न थालेका छन्।

ओलीको चुनौती यही हो। उनी रविलाई चुनौती दिन सक्छन्। बालेनलाई चुनौती दिन सक्छन्। सरकारलाई चुनौती दिन सक्छन्। आफ्नै पार्टीभित्र उठेको प्रश्नकाे पनि जवाफ दिनु पर्नेछ भनेर बिर्सिएका छन् ।

ओलीसँग अझै दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो-उनी पुरानै शैलीमा अघि बढ्न सक्छन्। सरकारको हरेक निर्णयमा खाेट देख्ने , अरु दललाई कमजाेर देख्ने । पार्टीभित्र आफ्नो पकडलाई अझ बलियो बनाउने र आफूलाई एमालेको अपरिहार्य नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहने।

दोस्रो-उनी आफूलाई अझ माथि उठाउन सक्छन्।

अर्थात्, नेताबाट अभिभावक बनेर । अध्यक्षबाट संरक्षक बनेर । आफ्नो पुस्ताले निर्माण गरेको पार्टीलाई नयाँ पुस्ताको हातमा सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाएर ।

दोस्रो विकल्प ओलीका लागि कठिन हुनसक्छ । किनभने कुर्सी छोड्ने प्रसँग ओलीकाे शब्दकाेषमा भेटिँदैन।

तर, विर्सन हुँदैन इतिहासले सबैभन्दा लामो समय कुर्सिमा बसेकै भरमा कसैलाई महान र सम्मानित भन्दैन । सबैभन्दा सम्मानित ती हुन्, जसले आफूभन्दा ठूलो संस्था निर्माण गरेर आफूलाई संस्थाभन्दा सानो बनाउने बाटाे अवलम्बन गरे ।

किनकि राजनीतिको सबैभन्दा कठिन प्रश्न विपक्षीलाई सोध्नु होइन। आफूलाई सोध्नु हो। र त्यो प्रश्न आज ओलीका अगाडि उभिएको छ—

‘केपी ओलीबिनाको एमाले कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको हो, कि ओलीले नै एमालेबिनाको आफू कल्पना गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो?’ यी दुईमध्ये कुन सत्य हो, यसको उत्तर अब भाषणले होइन, ओलीको आगामी राजनीतिक व्यवहारले दिनेछ। र यदि उत्तर दोस्रो हो भने, ओलीले सरकारलाई जति नै ठूलो ऐना देखाए पनि अन्ततः त्यो ऐना उनीतिरै फर्किनेछ।