के शेख हसिनाको पार्टीमाथिको प्रतिबन्धले बंगलादेशमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएकाे हाे ?

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले गत हप्ता पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्तरिम सरकारको सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरियो ।

अवामी लिगको विद्यार्थी संगठन, अर्थात् ‘छत्र अवामी लिग’ लाई गत वर्ष नै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा, लामो समयदेखि बंगलादेशको राजनीतिलाई नियालिरहेका धेरै विज्ञहरूले यसलाई ‘राजनीतिक संकट’ को रूपमा हेरेका छन् ।

देशभर र विशेष गरी ढाकामा भइरहेको निरन्तर विरोध प्रदर्शनपछि अन्तरिम सरकारको ‘मन्त्रिपरिषद्’ ले यो निर्णय गरेको भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि अन्तरिम सरकारका कानुनी सल्लाहकार आसिफ नजरुल्लाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रतिबन्ध’अन्तर्राष्ट्रिय अपराध (न्यायाधिकरण) ऐन’ अन्तर्गत नागरिक अधिकारको मुद्दा समाधान नभएसम्म कायम रहनेछ ।’

अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मागलाई जमात–ए–इस्लामी, हेफाजत–ए–इस्लाम र ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’ जस्ता दलहरूले लामो समयदेखि समर्थन गर्दै आएका थिए ।

बंगलादेशका पत्रकार एसएम अमानुर रहमान ‘रफत’ ले बीबीसीलाई भने, “बेगम खालिदा जियाको आफ्नै पार्टी अर्थात् बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) यो प्रतिबन्धको पक्षमा थिएन ।’

किनभने अवामी लिग बंगलादेशको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल हो । तर विरोधका कारण उनले यसमा कुनै टिप्पणी गरेनन् ।’

यद्यपि, विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यसको पछाडिको कारण यो हुन सक्छ कि बीएनपी आफैं चाहन्छ कि देशमा सकेसम्म चाँडो लोकतन्त्र पुनस्र्थापित होस् र चुनावको घोषणा होस् ।

बंगलादेशका धेरै सामाजिक संस्था र पत्रकारहरूले नाम नबताउने सर्तमा बीबीसीलाई बताएअनुसार प्रतिबन्ध लगाइएको तरिका र अन्तरिम सरकारले गरेको घोषणाले सबैजना डराएका छन् । उनी भन्छन् कि यस तरिकाले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धको कुरा पनि हो ।

भारतीय सरकारको प्रतिक्रिया

१३ मे मा दिल्लीमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै, भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बंगलादेशमा हुने आगामी चुनावमा सबै दलहरूको सहभागिता देखिनुपर्ने भएकाले यो ‘चिन्ताको विषय’ भएको बताए । कुनै पनि दललाई यसमा भाग लिनबाट रोक्नु लोकतन्त्रको लागि उचित हुनेछैन ।

जयस्वालले भनेका थिए, ‘कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु चिन्ताको विषय हो ।’

उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक देश भएको नाताले, भारत स्वाभाविक रूपमा बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र साँघुरिँदै गएको राजनीतिक स्थानको बारेमा चिन्तित छ । हामी चाहन्छौं कि चुनाव स्वतन्त्र र भयमुक्त होस् जसमा सबै राजनीतिक दलहरू सहभागी होऊन् ।’

यस विषयमा भारतको भनाइप्रति बंगलादेशले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनुसका प्रेस सचिव शफिक उल इस्लामले भने, ‘अवामी लिगको कार्यकालमा स्वतन्त्र राजनीतिक सोचलाई दबाइएको र सीमित गरिएको थियो। अवामी लिगले देशको सार्वभौमसत्तासँग पनि सम्झौता गरेको थियो ।’

उनले भने, ‘अवामी लिगको कार्यकालमा आम जनता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि गरिएका अत्याचारका सम्झनाहरू अझै पनि जनताको मनमा ताजा छन् । देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक थियो। चुनाव हाम्रो देशको आन्तरिक मामिला हो ।’

अवामी लिग युग र विवादहरू

बंगलादेशका वरिष्ठ पत्रकार रफतले बीबीसीलाई भने, ‘आफ्नो कार्यकालमा, अवामी लिगले राजनीतिक विपक्षीहरू विरुद्ध सरकारी शक्ति र कानूनको दुरुपयोग पनि ग¥यो र उनीहरूलाई उत्पीडन पनि ग-यो ।’

उनका अनुसार बंगलादेशको घरेलु अवस्था मात्र खराब छैन, म्यानमारसँगको सीमामा अरकान सेनाको आक्रमण निरन्तर बढिरहेको छ, जसका कारण बंगलादेश सेनालाई त्यहाँ तैनाथ गरिएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा, मलाई लाग्दैन कि चाँडै आम चुनाव गराउन सम्भव हुनेछ ।’

अवामी लिगमाथि आफ्नो शासनकालमा चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लागेको छ ।

कोलकाताका वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निर्मल्य मुखर्जी भन्छिन् कि यो पनि सम्झनु महत्त्वपूर्ण छ कि जब अवामी लिग सत्तामा आयो, यसले कुल मतको ९८ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो, जुन लोकतन्त्रमा बिल्कुल असम्भव छ ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘अन्तरिम सरकार जे गर्दैछ । त्यो भारत विरोधी गतिविधीमा केन्द्रित छ । पाकिस्तान र चीनसँग नजिक हुने तयारी गर्दैछ ।’ उनल बंगालादेशी सेनामै तीन ध्रुव रहेको धारणा राखे ।

मुखर्जी भन्छन्, ‘शेख हसिनाको बुबाको हत्या गरेदेखि, उनले बदला लिइरहेकी थिइन् । यी उर्दू वा हिन्दी भाषी मानिसहरू थिए ।’

१९७१ को युद्धमा पाकिस्तानी सेनालाई समर्थन गर्नेहरूका लागि ‘रजाकार’ शब्द प्रयोग गरिएको थियो ।

मुखर्जी भन्छन् कि शेख हसिनामाथि भारतको इशारामा सरकार चलाएको आरोप लगाइएको छ ।

विगतमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध

बंगलादेशमा एउटा विशेष कानून छ । त्यो हो ‘विशेष अधिकार ऐन १९७४ ।’ यस कानून अन्तर्गत कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ ।

यसको अलावा अन्य कानुन पनि छ । १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुँदा, त्यसबेला ‘बंग बन्धु’ अर्थात् शेख मुजिबुर रहमानले धार्मिक झुकाव भएका राजनीतिक दलहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसमा जमात–ए–इस्लामी पनि सामेल थियो ।

त्यसपछि सन् १९७९ मा राष्ट्रपति जिया उर रहमानले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाइदिए ।

यसपछि, २०१३ मा, बंगलादेशको उच्च अदालतले जमात–ए–इस्लामीको दर्ता रद्द ग¥यो । अदालतले यसको अस्तित्व ‘धर्मनिरपेक्ष बंगलादेशको आधारभूत सिद्धान्तहरू विरुद्ध’ रहेको फैसला सुनायो ।

अवामी लिगले गत वर्ष अगस्टमा यस संगठनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो र धेरै जमात नेताहरूलाई जेलमा हालेको थियो ।

तर शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाइएपछि र देशको बागडोर नयाँ अन्तरिम सरकारको हातमा आएपछि, यो प्रतिबन्ध हटाइयो र जमातका ‘कट्टरपन्थी नेताहरू’ रिहा गरियो ।

सन् १९८३ मा बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।