भाद्र २४ नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको कालो दिन-प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटनाको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको बताएका छन् । तर राज्यले युवाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमनको बाटो रोजेको र त्यसपछिको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै ‘संदिग्ध तत्व’ले आन्दोलनलाई अपहरण गरेको उनको आरोप छ ।

उनका अनुसार भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय तथा राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको थियो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थालेपछि वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले नै ‘घुसपैठ भयो’ भन्दै घर फर्किन आग्रह गरेको तथ्य महत्वपूर्ण रहेको उनले बताएका छन् ।

प्रचण्डले युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने कार्यलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले भदौ २४ को घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

‘हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौँ, न सिंहदरबार जलाउने,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘जेन–जी विद्रोहका नाममा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।’

उनले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा, आगजनी र तोडफोडबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा तथा विध्वंसमा को संलग्न थिए र त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने विषयको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जारी रहनु, संगठित समूहको परिचालन देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग भएका घटनाले थप गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रचण्डको भनाइ छ । त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन र निर्वाचन घोषणालगायतका घटनामाथि समेत थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडबारे तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि प्रचण्डले माग गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने नभई त्यसमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

यसैगरी प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, रोजगारी र समान अवसरका सवाल अझै सम्बोधन नभएको दाबी गरेका छन् । महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, व्यवसायी निराश रहेको तथा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको, सार्वजनिक ऋण र जनतामाथिको करको बोझ बढेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रचण्डले सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको विषयमा समेत आपत्ति जनाएका छन् । संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्ने भए पनि संविधानको मूल आत्मा र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने माध्यम संशोधन बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिवाद गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले युवाको आवाज दबाएर नभई सुनेर र सम्बोधन गरेर लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको बताएका छन् । लोकतन्त्रका कमजोरीको समाधान लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु भएको उनको भनाइ छ ।

यसलाई उनले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’को संज्ञा दिएका छन् ।

प्रचण्डले पार्टीका विगतका अभ्यास र अनुभवबाट शिक्षा लिँदै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनतालाई प्रतिगामी र निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन्।