काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ३० वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेजी, समायोजन (गाभ्ने)र हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गरेकाे छ ।  विगतका विभिन्न ४ वटा अध्ययन कार्यदल र सुशासन मार्गचित्र २०८२ लाई आधार मानेर सरकारले तत्काल यी निकायको खारेजी, हस्तान्तरण र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले विभिन्न समिति, कोष, आयोजना, परियोजना, केन्द्र, कार्यक्रम र बोर्ड गठन गरी दल निकटलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने यस्ता सार्वजनिक निकायको खारेजीलगायतका प्रक्रियाबाट बर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने सरकारको भनाइ छ । 

२०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नै यी निकाय खारेजीलगायतको सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव  आयोगले पनि यस्ता निकायको खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गत २६ फागुनमा गठन भएको कार्यदलले समेत अघिल्ला कार्यदल र आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहितको मार्गचित्र सरकारलाई बुझाएको थियो । यी निकायहरूमा  एक हजार हाराहारी कर्मचारी रहेकाे त र तिनले तलब मात्रै खाने गरेकाे आराेप छ ।

नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने भएकाे छ भने मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्ने भएकाे छ । त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा र न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा समायाेजगन गर्ने भएकाे छ । 

बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्डलगायत खारेज हुने भएकाे छ ।
शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण